News: बदलापुर यौन शोषण मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और पृथ्वीराज के चव्हाण की खंडपीठ ने गुरुवार को राज्य पुलिस से दूसरी पीड़ित लड़की का बयान दर्ज न करने के बारे में सवाल किया।
बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि चूंकि यह बड़े मुद्दों पर एक स्वप्रेरणा जनहित याचिका है, इसलिए लड़कियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। जब तक जनता में कोई मजबूत आक्रोश न हो, तब तक मशीनरी काम नहीं करती। जस्टिस मोहिते-डेरे ने कहा कि आपने (पुलिस) बयान इतनी देरी से दर्ज किए, घटना 13 अगस्त की है और एफआईआर 16 तारीख की है, बयान अब दर्ज किए गए? माता-पिता के बयान पहले क्यों दर्ज नहीं किए गए? पुलिस अधिकारी का कर्तव्य प्रक्रियाओं के अनुसार बयान दर्ज करना है। हम यह सुनिश्चित करने में रुचि रखते हैं कि पीड़ितों को न्याय मिले।
इस बीच, विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने कथित हमले के विरोध में 24 अगस्त को ” महाराष्ट्र बंद” का आह्वान किया है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बुधवार को कहा, “हम गठबंधन सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा करने के लिए यहां आए थे। लेकिन हमने तय किया कि हम सीट बंटवारे पर चर्चा नहीं करेंगे और इसके बजाय बदलापुर की घटना के बाद राज्य में कानून-व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र के लोग आक्रोशित हैं और विरोध करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है…”
