पंजाब सरकार के वित्त विभाग ने राज्य के हजारों डिपो धारकों को खुश करने के लिए कमीशन बढ़ाने का फैसला किया है। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा वितरित गेहूं पर डिपो धारकों का कमीशन 50 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है।
गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने पहले मार्कफेड के माध्यम से आटा बांटने की योजना शुरू की थी, लेकिन डिपो होल्डर्स के विरोध को देखते हुए सरकार को यू-टर्न लेना पड़ा था।
पंजाब वित्त विभाग ने खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर सूचित किया है कि डिपो धारक भारत सरकार द्वारा भेजी जाने वाली प्रधानमंत्री योजना के तहत वितरित गेहूं पर 90 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान करने के लिए सहमत हो गए हैं।
