पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को अधिकारियों को राज्य भर की मंडियों में खरीदे जा रहे धान की तेजी से उठान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
राज्य में खरीद कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में धान की जल्द से जल्द उठान किया जाना चाहिए ताकि किसानों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य के किसानों ने देश को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में खाद्य उत्पादकों ने पानी और उपजाऊ मिट्टी के मामले में राज्य के एकमात्र उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का भी अत्यधिक दोहन किया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस वर्ष भी राज्य के किसानों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य कोष में 185 लाख मीट्रिक टन धान का योगदान किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि किसानों को मंडियों में किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में धान की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मंडियों में धान की मजबूरी में बिक्री नहीं होने दी जाएगी और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने धान की खरीद के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं, जिसके लिए राज्य भर में 2651 मंडियां स्थापित की गई हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आरबीआई द्वारा केएमएस 2024-25 के लिए 41,378 करोड़ रुपये की सीसीएल पहले ही जारी की जा चुकी है और किसानों को समय पर भुगतान जारी किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को मंडियों से धान उठाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
इस दौरान बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य की मंडियों में अब तक 24.88 लाख मीट्रिक टन की आमद दर्ज की गई है, जिसमें से 22.22 लाख मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने किसानों को भुगतान के लिए 4027 करोड़ रुपए की राशि पहले ही जारी कर दी है।
