एक्स के बाद अब कई फेसबुक पेज भारत में बंद; सरकार की आलोचना बर्दाश्त नहीं?

रणविजय सिंह ने लिखा, “आज कई लोगों का फेसबुक पेज भारत में बंद कर दिया गया। मॉलीटिक्स, नेशनल दस्तक, राजीव निगम और भी कई FB पेज सरकार का शिकार हुए। ये सभी वो पेज हैं, जिससे सरकार से सवाल किए जाते थे। जमीन के असल हालात दिखाए जाते थे। सरकार लगातार ऐसे पेज और हैंडल बैन कर रही है, जो सवाल करते हैं। कुछ दिन पहले ट्विटर पर भी कई हैंडल बैन हुए थे।“

उन्होंने आगे लिखा, “इसे देखकर ये साफ है- जो सरकार का गुणगान करेगा, वही बचेगा। बाकी सबको बैन किया जाएगा। इसका एक पैटर्न है- पहले किसी भी रेंडम कंटेंट पर नोटिस भेजा जाएगा। ऐसा दो-तीन बार होगा, फिर बैन। सरकार ने न्यूज चैनलों पर पहले ही कब्जा जमा रखा है। एक सोशल मीडिया बचा था, जिसपर इस तरह कब्जा किया जा रहा है।”

पहले एक्स खातों पर हुई थी कार्रवाई

हाल ही में एक्स पर भी कई अकाउंट्स भारत में रोक दिए गए। हाल में जिन खातों पर सरकार ने कार्रवाई करवाई है उनमें पैरोडी, व्यंग्य और पत्रकार वाले खाते शामिल हैं। पैरोडी और व्यंग्य वाले पॉपुलर अकाउंट्स में @Nehr_who, @DrNimoYadav, @indian_armada, @DuckKiBaat, @mrjethwani_ , @Doc_RGM शामिल हैं। जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट @ActivistSandeep (संदीप सिंह) का खाता भी इसमें शामिल है।

ऐसे खातों के पेज पर जाने पर भारत में लिखा आ रहा है ‘withheld’। इन अकाउंट्स पर अब भारत से देखने पर मैसेज दिखता है- ‘Account withheld in IN in response to a legal demand.’ यानी कानूनी वजह से भारत में अकाउंट रोका गया है। ये अकाउंट्स भारत के बाहर नॉर्मल दिख रहे हैं। इसके साथ ही एक रिपोर्ट यह भी है कि फिलहाल आईटी मंत्रालय के पास ऐसी रोक लगाने का अधिकार है, लेकिन अब कई अन्य मंत्रालयों को भी यह अधिकार देने पर विचार किया जा रहा है। यदि ऐसा हो गया तो क्या ऐसी कार्रवाइयों की बाढ़ नहीं आ जाएगी? तो क्या यह ‘डिजिटल इमरजेंसी’ है? सोशल मीडिया पर तो कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया दी जा रही है।

4PM न्यूज नेटवर्क ने भी शिकायत की कि पहले उनका नेशनल चैनल बंद कराया गया, फिर एंकर फिजा की इंस्टाग्राम रील हटवाई गई और फेसबुक पेज भी बंद कर दिया गया। उन्होंने लिखा, ‘एक-एक करके हर प्लेटफॉर्म को निशाना बनाया जा रहा है। इतना डर किस बात का है?’

कार्रवाई किस कानून के तहत?

रिपोर्टों के अनुसार ये कार्रवाई आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत की जा रही है। इस धारा के तहत केंद्र सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आदेश दे सकती है कि अगर कोई कंटेंट देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या विदेशी संबंधों के लिए खतरा है तो उसे ब्लॉक किया जाए। फिलहाल केवल आईटी मंत्रालय को यह अधिकार है, लेकिन खबर है कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी यह अधिकार देने पर विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो सोशल मीडिया पर आलोचना करने वाले कंटेंट पर और ज्यादा कार्रवाई हो सकती है।

यह मामला फ्री स्पीच और सेंसरशिप पर बड़ा बहस छेड़ रहा है। आगे क्या होता है, यह देखना होगा कि क्या सरकार वजह बताएगी या और खाते भी प्रभावित होंगे।