पंजाब सरकार ने आगामी गेहूं खरीद सीजन के लिए व्यापक तैयारियां की हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारुचक ने घोषणा की कि सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक से ₹28,894 करोड़ की नकद ऋण सीमा (Cash Credit Limit) प्राप्त की है, जिससे किसानों को उनकी फसल का भुगतान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2,425 प्रति क्विंटल की दर से 24 घंटे के भीतर किया जाएगा।
गेहूं का रेट ( price of wheat )
राज्य में 1,864 स्थायी मंडियों के अलावा, फसल की अधिक आवक को संभालने के लिए 600 अस्थायी खरीद केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 5 लाख गठ्ठे बारदाना (बोरे) की व्यवस्था की गई है, ताकि खरीद प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।
पिछले वर्ष की तुलना में इस बार गेहूं की बंपर फसल की उम्मीद है, और सरकार का लक्ष्य 124 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करना है। मंत्री कटारुचक ने आश्वासन दिया है कि किसानों से लाए गए प्रत्येक दाने की खरीद की जाएगी और खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और शेड जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पूरे खरीद सीजन के दौरान अपनी-अपनी मंडियों में उपस्थित रहें, ताकि किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि खाद्यान्नों की आवाजाही में तेजी लाई जाए, ताकि भंडारण की कमी से बचा जा सके और खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके।
