Punjab Budget 2025 पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 26 मार्च 2025 को विधानसभा में 2.36 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है।
मुख्य बिंदु:
• ड्रग जनगणना: राज्य में पहली बार “ड्रग जनगणना” की जाएगी, जिसके लिए 150 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस जनगणना के माध्यम से प्रत्येक घर से ड्रग उपयोग, डी-एडिक्शन केंद्रों की उपयोगिता और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी, ताकि ड्रग समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिक रणनीति बनाई जा सके।
• सीमा सुरक्षा: ड्रग तस्करी को रोकने के लिए, राज्य सरकार बीएसएफ के साथ मिलकर 5,000 होम गार्ड्स की तैनाती करेगी, जिससे सीमा पर दूसरी पंक्ति की रक्षा स्थापित होगी। इसके लिए 110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन: पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, सरकार 758 चार-पहिया और 916 दो-पहिया आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों की खरीद करेगी, जिससे ‘112’ कॉल्स पर प्रतिक्रिया समय घटकर 8 मिनट हो जाएगा। इसके लिए 125 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
• स्वास्थ्य बीमा का विस्तार: मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना के तहत अब राज्य के सभी 65 लाख परिवारों को कवर किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का वार्षिक बीमा कवरेज मिलेगा। इसके लिए 778 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• कृषि और पर्यावरण: कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 14,524 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए किसानों, सहकारी समितियों और ग्राम पंचायतों को समर्थन देने हेतु 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• शहरी और ग्रामीण विकास: ‘बदलते पिंड, बदलता पंजाब’ योजना के तहत 12,581 गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 3,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में सफाई, जल आपूर्ति, सीवेज, सड़कों और स्ट्रीट लाइट्स के विकास के लिए 5,983 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• खेल और युवा विकास: युवाओं को खेलों में शामिल करने के लिए ‘खेल दा पंजाब, बदलता पंजाब’ पहल के तहत 979 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक गांव में खेल के मैदान और 3,000 इनडोर जिम स्थापित किए जाएंगे।
यह बजट राज्य के आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है, जिसमें ड्रग्स की समस्या से निपटने, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और कृषि क्षेत्र के समर्थन पर विशेष ध्यान दिया गया है।
