पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य के राजस्व में वृद्धि करना है।
मुख्य बिंदु:
• राजस्व लक्ष्य: पिछले वर्ष की तुलना में 874 करोड़ रुपये अधिक, यानी कुल 11,020 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।
• लाइसेंस आवंटन: शराब की दुकानों के लाइसेंस ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
• शराब समूहों की संख्या: शराब समूहों की संख्या 236 से घटाकर 207 की गई है, जो 6,374 दुकानों को कवर करेंगे।
• देसी शराब का कोटा: देसी शराब का कोटा 3% बढ़ाया गया है।
• गौ कल्याण उपकर: शराब पर गौ कल्याण उपकर 1 रुपये प्रति प्रूफ लीटर से बढ़ाकर 1.50 रुपये प्रति प्रूफ लीटर किया गया है, जिससे राजस्व में 16 से 24 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।
• प्रवर्तन सुदृढ़ीकरण: आबकारी विभाग से जुड़े सतर्कता विंग को मजबूत करने के लिए नए आबकारी पुलिस थानों की स्थापना की जाएगी।
इन प्रावधानों के माध्यम से, पंजाब सरकार का उद्देश्य राज्य की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना और आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना है।
